पिछले महीने असम सरकार ने राज्य में अंतिम एनआरसी सूची जारी की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए. असम से अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया. असम के बाद बीजेपी शासित राज्यों में भी एनआरसी लागू करने की होड़ लग गई है. हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है.
