केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी. सरकार 10 सवर्णों को फीसदी आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है. सरकार के इस फैसले को विपक्षी पार्टयों ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी स्टंट और जुमला बताया है. क्या 10 फीसदी आरक्षण मोदी सरकार का यह सियासी स्टंट है, देखिए 'बड़ा सवाल' में सबसे बड़ी बहस.
