सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने केन्द्र सरकार से राफेल (Rafale) डील के प्राइसिंग का विवरण और रणनीति के डिटेल उपलब्ध कराने को कहा है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया है. केन्द्र सरकार को यह जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा है.
