ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र मान्य करत इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि तो सदोष आहे. त्यामुळे तो देणं योग्य नाही. ही जातनिहाय जनगणना नव्हती. अनेक जातींची नावं चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली गेली, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यावर ओबीसी अभ्यासक प्रा. श्रावण देवरे यांची सविस्तर प्रतिक्रिया...
